Ladli Behna Awas Yojana List : गरीब और आवासविहीन महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब ₹40,000 की पहली किस्त जारी कर दी गई है, और लाभार्थियों की लिस्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया था, तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या आपका नाम सूची में है और पैसा आपके खाते में आया है या नहीं।
यह योजना उन महिलाओं को पक्का मकान दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिनके पास खुद का घर नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं।
क्या है लाडली बहना आवास योजना
यह योजना गरीब और विधवा, तलाकशुदा या बेसहारा महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। उन्हें सरकार द्वारा कुल ₹1.20 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना घर बना सकें।
इस सहायता राशि को तीन किस्तों में दिया जाता है, और पहली किस्त ₹40,000 अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | लाडली बहना आवास योजना |
किस्त की राशि | ₹40,000 (पहली किस्त) |
कुल सहायता | ₹1.20 लाख |
लाभार्थी | महिला – जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं |
भुगतान का तरीका | DBT (सीधे बैंक खाते में) |
लिस्ट देखने का तरीका | ऑनलाइन पोर्टल पर नाम से |
आवेदन प्रक्रिया | पंचायत या ऑनलाइन के माध्यम से |
पैसा कैसे और कब मिलेगा?
किस्त | राशि | शर्त |
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पहली किस्त | ₹40,000 | आवेदन स्वीकृत और भूमि सत्यापित होने पर |
दूसरी किस्त | ₹40,000 | मकान की नींव तैयार होने पर |
तीसरी किस्त | ₹40,000 | छत तक निर्माण पूरा होने पर |
पात्रता क्या है
- महिला होनी चाहिए (विधवा, तलाकशुदा, या आर्थिक रूप से कमजोर)
- परिवार की वार्षिक आय कम हो
- महिला के नाम पर जमीन या घर नहीं होना चाहिए
- पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न लिया हो
- परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स दाता न हो
लिस्ट में नाम कैसे देखें?
- नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
- अपना नाम, जिला, पंचायत और ग्राम चुनें
- स्क्रीन पर पूरी लिस्ट खुल जाएगी
- अगर आपका नाम है, तो किस्त की स्थिति भी दिखेगी
आवेदन में किन दस्तावेज़ों की जरूरत होती है?
- आधार कार्ड
- समग्र ID / राशन कार्ड
- बैंक पासबुक (खाता महिला के नाम पर)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि स्वामित्व या घर न होने का प्रमाण
योजना के फायदे
- महिलाओं को अपने नाम पर पक्का घर मिलना
- आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान
- घर निर्माण में सरकारी मदद से पारदर्शिता
- जीवनस्तर में सुधार और बच्चों को बेहतर वातावरण