kcc loan mafi yojana 2025 : अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए बैंक से लोन लिया है और अब तक उसे चुका नहीं पाए हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है। सरकार ने 2025 में KCC लोन माफी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य कर्ज के बोझ से दबे किसानों को राहत देना और उन्हें दोबारा खेती के लिए सक्षम बनाना है।
क्या है KCC लोन माफी योजना 2025?
Kisan Credit Card (KCC) योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर फसल और कृषि संबंधित जरूरतों के लिए लोन मिलता है। लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदा, फसल खराबा या आर्थिक तंगी की वजह से किसान यह लोन समय पर नहीं चुका पाते। ऐसे में सरकार ने 2025 में KCC लोन माफी योजना का ऐलान किया है ताकि उन किसानों का बकाया लोन माफ किया जा सके जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
- जिन किसानों ने KCC के तहत ₹50,000 तक का फसल ऋण लिया है
- जिनका लोन पिछले 2 वर्षों से बकाया चल रहा है
- जो BPL कार्डधारी हैं या जिनके पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है
- जिनका नाम राज्य सरकार की किसान सूची में शामिल है
- जिन्होंने अब तक कोई और सरकारी कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं लिया
क्या माफ किया जाएगा पूरा कर्ज?
सरकार ने फिलहाल यह तय किया है कि ₹50,000 तक का बकाया लोन पूरी तरह माफ किया जाएगा। कुछ राज्यों में यह सीमा ₹1 लाख तक भी हो सकती है, जो किसान की स्थिति और सरकार की घोषणा पर निर्भर करता है।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले अपने राज्य की कृषि विभाग या जिला कलेक्टर ऑफिस की वेबसाइट पर जाएं
- “KCC Loan Mafi Yojana 2025 Apply Online” पर क्लिक करें
- मांगी गई जानकारी भरें – नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, बैंक डिटेल, लोन नंबर
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या को सेव करें
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
- आधार कार्ड
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की कॉपी
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- खतौनी या जमीन का रिकॉर्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
स्टेटस कैसे चेक करें?
- ऑफिशियल वेबसाइट पर “Application Status” सेक्शन पर जाएं
- आधार नंबर या आवेदन संख्या डालें
- OTP के जरिए लॉगिन करें
- आपका लोन माफ हुआ है या नहीं, इसकी स्थिति तुरंत दिखेगी
किन राज्यों में लागू हो रही है योजना?
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हो रही है। इसके बाद अन्य राज्यों में भी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
