Fastag Rule Change : टोल टैक्स को लेकर देशभर के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने FASTag से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब कुछ खास मामलों में सालभर तक किसी वाहन चालक को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह नियम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो बार-बार टोल नाके से गुजरते हैं और हर बार टोल राशि चुकाने से परेशान हो चुके हैं। नए नियम के लागू होने के बाद FASTag का इस्तेमाल पहले से ज्यादा सुविधाजनक और किफायती हो जाएगा।
क्या है FASTag में नया नियम?
नए नियम के अनुसार, अगर कोई वाहन विशेष शर्तों को पूरा करता है और FASTag से नियमित ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे वार्षिक भुगतान विकल्प के तहत पूरे साल टोल टैक्स से छूट मिल सकती है। यह सुविधा खासकर उन कमर्शियल वाहनों या विशेष रूट पर बार-बार चलने वाले वाहनों के लिए है जो रोजाना या साप्ताहिक ट्रैफिक में शामिल होते हैं। सरकार की मंशा है कि बार-बार टोल देने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले।
कहां-कहां मिलेगा लाभ?
यह नियम फिलहाल कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू किया गया है, जहां टोल नाकों पर ट्रैफिक बहुत अधिक है। भविष्य में इस सुविधा को अन्य राज्यों और मार्गों तक भी विस्तारित किया जा सकता है। जिन वाहनों को यह छूट दी जाएगी, उन्हें पहले से एक तयशुदा राशि एक बार में देनी होगी और उसके बाद पूरे साल के लिए टोल से मुक्त कर दिया जाएगा।
कैसे मिलेगी सालभर की छूट?
अगर वाहन मालिक वार्षिक टोल भुगतान की सुविधा लेना चाहता है तो उसे NHAI पोर्टल या FASTag जारी करने वाली अधिकृत बैंक या ऐप पर जाकर एक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। एक बार यह शुल्क भरने के बाद, उसका FASTag साल भर के लिए एक्टिव रहेगा और टोल गेट पर उसे बार-बार भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।
क्या हैं इसके फायदे?
इस नए नियम से वाहन मालिकों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी क्योंकि बार-बार टोल देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन से पारदर्शिता बढ़ेगी और टोल गेट पर लगने वाली भीड़ में भी कमी आएगी। यह सुविधा विशेष रूप से ट्रांसपोर्टर्स, डेली ट्रैवलर्स और कमर्शियल ऑपरेटरों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं।
किसे नहीं मिलेगा फायदा?
यह सुविधा केवल उन्हीं वाहन मालिकों के लिए है जो सरकारी मानकों के अंतर्गत आते हैं और जिनकी ट्रैवल फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। निजी वाहनों या कम यात्रा करने वालों के लिए यह छूट फिलहाल लागू नहीं की गई है। हालांकि भविष्य में सरकार इस दायरे को बढ़ाने पर विचार कर सकती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
निष्कर्ष
FASTag में आया यह नया नियम देश के परिवहन सिस्टम को और अधिक स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल डिजिटल भुगतान को बल मिलेगा बल्कि यात्रियों का समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बचत होगी। अगर आप भी रोज टोल गेट से गुजरते हैं और हर बार पेमेंट करने से थक चुके हैं तो अब समय है वार्षिक भुगतान विकल्प अपनाने का और पूरे साल टोल टैक्स की चिंता से मुक्त होने का।
