8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीते वर्षों में कर्मचारियों को 14 प्रतिशत तक का वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिला था, और अब इस बार इससे भी अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो अगले कुछ महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है।
क्या है 8वें वेतन आयोग को लेकर ताजा स्थिति?
सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच इस पर सक्रिय चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार, 2026 से पहले इस आयोग को लागू करने की सिफारिश की जा सकती है ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। बीते वेतन आयोगों की तरह इस बार भी वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
पिछली बार कितना बढ़ा था वेतन?
7वें वेतन आयोग के लागू होने पर औसतन 14 प्रतिशत तक का इंक्रीमेंट केंद्रीय कर्मचारियों को मिला था। इस इंक्रीमेंट से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिला और उनका मूल वेतन एवं अन्य भत्तों में बड़ा उछाल आया था। इस बार भी विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई और आर्थिक स्थिति को देखते हुए 20 प्रतिशत या उससे अधिक वेतन वृद्धि संभव है।
किसे मिलेगा सबसे अधिक लाभ?
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा। खासकर निचले और मध्य स्तर के कर्मचारियों को इसमें बड़ा वेतन लाभ मिल सकता है क्योंकि उनकी वर्तमान सैलरी स्लैब महंगाई के मुकाबले कम मानी जा रही है। साथ ही, वेतन के साथ-साथ डीए, एचआरए और ट्रैवल अलाउंस जैसी सुविधाओं में भी सुधार संभव है।
कब तक आ सकता है फैसला?
हालांकि आयोग की घोषणा की कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसके बाद विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर वेतन ढांचे की समीक्षा की जाएगी और फिर लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो 2026 से इसे पूरी तरह लागू किया जा सकता है।
पेंशनर्स को भी होगा फायदा
केवल कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग से सीधा लाभ मिलेगा। उनके मासिक पेंशन में संशोधन किया जाएगा और नई सैलरी स्ट्रक्चर के आधार पर arrears सहित भुगतान किया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए यह राहतपूर्ण कदम होगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता में सुधार आएगा।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। अगर यह लागू होता है तो न सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। यह बदलाव देश के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बना सकता है। अब नजरें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के भविष्य को प्रभावित करेगी।
